बेरोजगारों के आंदोलन के बाद झुकी सरकार:4 मांगों पर बनी सहमति, REET-2022 की प्रदेश स्तर पर जारी होगी मेरिट, JEN भर्ती की अधिसूचना जारी

राजस्थान में बेरोजगारों के बढ़ते विरोध के बाद अब सरकार युवाओं को मनाने में जुट गई है। बुधवार को बेरोजगारों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा घेराव किया था। इसके 24 घंटे बाद ही सरकार ने बेरोजगारों की चार मांगों को पूरा कर दिया है। लेकिन अब बेरोजगार अपनी 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने बेरोजगारों के आंदोलन किए कुछ ही घंटों बाद पंचायती राज विभाग में जेईएन भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। जबकि रीट की प्रदेश स्तर पर मेरिट निकालने पर का फैसला किया है। जिससे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को इसका सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही पीटीआई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं कनिष्ठ अनुदेशक के लिए अप्रैल में भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से बातचीत के बाद इन चार फैसले पर सहमति बन गई है। लेकिन अब भी बेरोजगारों की 10 मांगे लंबित है। जिन पर लगातार सरकार के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत का दौर जारी है। लेकिन अगर सरकार ने बेरोजगारों की लंबित मांगों को पूरा नहीं किया। तो प्रदेश के विरोध बार एक बार फिर 22 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे।

ये थी बेरोजगारों की प्रमुख मांगें

रीट भर्ती 2021 की जांच सीबीआई से करवाई जाए।
रीट भर्ती 2021 का परिणाम (डेटा ) वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए।
प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक फर्जीवाड़े, नकल एवं फर्जी डिग्री डिप्लोमा में लिप्त मामलों में सरकार जल्द से जल्द सख्त गैर जमानती कानून लेकर आए और कानून में 20 साल या उम्रकैद की सजा के प्रावधान के साथ दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी रखा जाए।
बाहरी राज्य को कोटा कम करके प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू प्रथा समाप्त की जाए।
आरपीएससी इंटरव्यू घूस कांड प्रकरण का खुलासा किया जाए और दोषीयो खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
पीटीआई भर्ती 5000 पदों पर निकाली जाए।
पंचायतीराज jen भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए।
रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती में बढ़ाया गए पदों की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए।
कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए।
नई स्कूल व्याख्याता,वरिष्ठ अध्यापक भर्ती तथा रीट भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए।
रीट भर्ती परीक्षा का पैटर्न सरकार युवा बेरोजगारों से राय लेकर ही तय करें और रीट भर्ती की मेरिट प्रदेशस्तरीय निकाली जाए।
प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा के गृह जिलों में दिया जाए और पूर्व में सरकार से हुए समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
लाइब्रेरियन, JEN, एसआई भर्ती की भी जांच सीबीआई को दी जाए।